प्रधान मंत्री आवास योजना – क्रेडिट लिंक्ड अनुदान योजना

Pradhan Mantri Awas Yojana – Credit Linked Subsidy Scheme

प्रधान मंत्री आवास योजना – क्रेडिट लिंक्ड अनुदान योजना

आपल्या मालकीच्या घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी माननीय पंतप्रधानांनी १७ जून २०१५ रोजी प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) – सर्वांसाठी घरे या सर्वसमावेशक आणि पुरोगामी मोहिमेची घोषणा केली आहे.

निम्न उत्पन्न गटातील, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील (EWS/LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गटातील (MIG – I & II) व्यक्तींसाठी कर्जाशी संलग्न अनुदान योजना (क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम - CLSS) हे प्रधान मंत्री आवास योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. या योजनेअंतर्गत २०११ च्या जनगणनेनुसार बनविलेल्या सुचीतील सर्व वैधानिक शहरे आणि त्यांना लागून असलेल्या नियोजन क्षेत्रांमधील (ज्यांची सूची सरकारकडून वेळोवेळी अद्ययावत केली जाते) पात्र लाभार्थींना केंद्र सरकारकडून कर्जदार संस्थांच्या माध्यमातून वित्तसहाय्य पुरविले जाते.

व्याजावरील अनुदान नॅशनल हाउसिंग बँक (NHB) आणि हाउसिंग अॅण्ड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (HUDCO) या दोन केंद्रीय नोडल एजन्सींजच्या माध्यमातून संक्रमित केले जाते. सर्वोच्च सरकारी संघटनेकडून हे अनुदान कर्जदार संस्थांकडे संक्रमित करतात आणि या संस्था पात्र अर्जदारांना हे अनुदान मिळविण्यासाठी मदत करतात.

आयआयएफएल होम लोन्स ही एक मान्यताप्रात कर्जदार संस्था असून या संस्थेकडे येणारे पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणारे अर्ज मान्यतेसाठी एनएचबीकडे पाठवले जातात. अर्जदाराला व्याजावर २.६७ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळवता येते. केंद्र सरकार व्याजावरील हे अनुदान देऊ करते व ते लाभार्थीच्या कर्जखात्यामध्ये जमा केले जाते. त्यामुळे २० वर्षांच्या कालावधीसाठी ८.७५ टक्के व्याजाने घेतलेल्या २० लाख रुपयांच्या कर्जावर २.६७ लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त करणाऱ्या लाभार्थ्यास प्रत्यक्षात ६.८४ टक्के या व्याजदराने हे गृहकर्ज मिळते.

आयआयएफएल होम लोन्स देशभरातील लाभार्थीना हे अनुदान मिळविण्यास मदत करत आहे.

पताधारित सबसिडी योजना (सीएलएसएस):


ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी कुटुंबे, म्हणजेच ज्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांपर्यंत आहे ती या योजनेखाली सबसिडी मिळवण्यास पात्र आहेत; या ‘कुटुंबा’चे भारताच्या कोणत्याही भागात पक्के घर असू नये. ही सबसिडी लाभार्थीच्या कर्जखात्यात जमा केली जाते आणि याचा परिणाम म्हणून त्याचे गृहकर्ज तसेच हप्ता (ईएमआय) यांच्यात कपात होते.

सीएलएसएसची वैशिष्ट्ये

  • कमाल सबसिडी २.६७ लाख* रुपयांपर्यंत
  • ६.५ टक्के* व्याज सबसिडी २० वर्षे किंवा कर्जाची मुदत, यापैकी जो काळ कमी असेल त्यासाठी
  • ६ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जरकमेवरच सबसिडी उपलब्ध, त्यापुढील कर्जावर सबसिडी नाही.
  • या योजनेखाली अर्ज करण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे आहे.

May I Help You

Submit